ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ?

85
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ 2011 ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਊਸ 2016 ‘ਚ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਿੱਟਾਂ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 30 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 20 ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਹਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ‘ਚੋਂ 15 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 190 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਨੀਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Share