ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ!

365
Share

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਔਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਗੱਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.60 ਲੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਪ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਫੁਟਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।


Share