ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ

290
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਹ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਆਦਿ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 1994-95 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 1997 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ।
1999 ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਖ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭਾ ਨਿਰਜਿੰਦ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਾਲ ਸਿਹੋਤਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿਹੋਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। 
ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤੇਗੀ।


Share