ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

298
Share

15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ (ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20,000 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੇਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 6 ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੂਪਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੱਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਫੀਸਦ ਹੀ ਪਾਜੇਟਿਵ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦ ਅਤੇ 70 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਈਆਂ 35 ਮੌਤਾਂ ( 11 ਮਰਦ ਅਤੇ 24 ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਤਣਾਅ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 1400 ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 4650 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਇਨ ਅਪਰੇਟਰ,ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਲੋਡਿੰਗ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ, ਹੋਲ ਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਡੰਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Share