ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ

55
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ (ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ?”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ’ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ।” ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਰਨਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


Share