ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

82
Share

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮੋ ਬਰੁਕਸ, ਮੈਟ ਗਾਏਟਜ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਗੂਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਅਮੈਰਿਕਨਜ਼ ਜੌਬਸ ਫਸਟ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੁਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮੈਰਿਕਨ ਜੌਬਸ ਫਸਟ ਐਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਮੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।’’

Share