ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ , 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੋ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 310 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਫੌਰ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਕਟ’ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ 203 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ 108 ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 290 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ- ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰੇਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।