ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ

609
ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ
Share

ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਫਰਤੀ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਗਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਪਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ, ”ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਗਾਰਾਂ’ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

 


Share