PUNJABMAILUSA.COM

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਿਲਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਜੂਕੇਟਰ ਕੋਲ 120 ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਲਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਕਿਲਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੀ ਕੌਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।