ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

280
Share

-ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪੀਲ; ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7-2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਮੂਲ ਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਥੁਰਾਸੀਗਿਅਮ ਲਈ ਇਕ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ-ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 25 ਗਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Share