ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ

281
Share



ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਲਾਗੂ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਰੂਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 9,800 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਟੈਫਨੀ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਘੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਮਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਲੀਨੋਈਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।




Share