ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

72
Share

-ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਏ.ਕੇ. 56 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ, 1995 ’ਚ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

Share