ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ!

89
Share

ਜਲੰਧਰ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 2 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਦ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।


Share