ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ

145
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : 916-320-9444
ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1997 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਉਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1997 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੈਂਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ 75 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 23 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1998 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਜਦ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਹੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4-4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗਾ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਜੁੱਟਣ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।


Share